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2021 के बजट में झलकता पीएम मोदी का ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ दृष्टिकोण

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में केन्‍द्रीय बजट 2021-22 पेश किया, जो इस नये दशक का पहला बजट है और अप्रत्‍याशित कोविड संकट के मद्देनजर एक डिजिटल बजट भी है। आत्‍मनिर्भर भारत का विजन प्रस्‍तुत करते हुए उन्‍होंने कहा कि यह दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्‍पष्‍ट अभिव्‍यक्ति है, जिन्‍हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है।

2021 के बजट में पीएम मोदी का एक भारत श्रेष्ठ भारत दृष्टिकोण परिलक्षित होता है, जिसमें सभी के लिए कुछ न कुछ है। किसानों को उच्च एमएसपी आय, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्वामित्व योजना का विस्तार, हमारे किसानों को पर्याप्त ऋण और पशुपालन, डेयरी, और मत्स्य पालन में बढ़े हुए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना, बजट 2021 वास्तव में भारत की विकास यात्रा में अन्नादाताओं के मूल्य और भूमिका का एहसास कराता है। रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, माइक्रो इरिगेशन फंड, दोनों का आवंटन बढ़ाया गया है।

  • वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू पर लागू होने वाले ऑपरेशन ग्रीन स्कीम को 22 उत्पादों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा।
  • कृषि बाजार पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए ई-एनएएम को लाया गया था, मोदी सरकार द्वारा 1,000 और मंडियों को ई-एनएएम के साथ एकीकृत किया जाएगा।
  • 5 प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाह – कोच्चि, चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप और पेटुघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
  • समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए, तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी।
  • प्रवासी कामगारों और मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ दिलाने के साथ एक पोर्टल बनेगा जो गिग, भवन, और निर्माण-श्रमिकों पर प्रासंगिक जानकारी एकत्र करेगी, जो आत्मनिर्भर भारत के सच्चे निर्माताओं की पहचान करेगी।
  • विश्व स्तर पर पहली बार, सामाजिक सुरक्षा लाभ गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए विस्तारित होंगे। सभी श्रेणी के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू होगी, और वे सभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कवर किए जाएंगे।
  • महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रेणियों में और रात की पाली में भी काम करने की अनुमति होगी।
  • विकास और वृद्धि के एक सूत्र में भारत की लंबाई और चौड़ाई को बांधते हुए, तमिलनाडु से केरल तक पश्चिम बंगाल से असम तक आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और जम्मू कश्मीर तक कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। एक गैस पाइपलाइन परियोजना जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की जाएगी और लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा।
  • जल जीवन मिशन (शहरी), लॉन्च किया जाएगा जो 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में पानी की आपूर्ति करेगा, साथ ही साथ AMRUT (अमृत) शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी करेगा।
  • किफायती घरों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए, बजट 2021 का प्रस्ताव है कि किफायती आवास परियोजनाएं एक और वर्ष के लिए कर अवकाश का लाभ उठा सकती हैं – यानी 31 मार्च, 2022 तक। स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण मल प्रबंधन, जल उपचार, कचरे का स्रोत अलगाव, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, वायु प्रदूषण में कमी और अपशिष्ट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति दी जाएगी, बच्चों और छोटी लड़कियों को पोषण मिलेगा, हमारे आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, नौजवानों को रोजगार सुलभ होगा और 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कवर करने के लिए उज्जवला योजना का विस्तार किया जाएगा।

बजट 2021-22 एक भारत – एक मिशन – आत्म निर्भर भारत मिशन के ध्येय पर खरा उतरने के लिए तैयार है।

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