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प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 सम्मलेन में दिया 5-आई का मंत्र

digital technology PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकनीकि के प्रति अपनी रूचि के लिए जाने जाते है। उन्होंने हाल ही में संपन्न जी-20 सम्मेलन में दुनिया के तमाम देशों से सामाजिक कल्याण के लिए डिजिटल तकनीकि के अधिकतम इस्तेमाल से संबंधित अपनी अवधारणा पेश की, जिसे पीएम मोदी की 5-आई अवधारणा कहा गया।

प्रधानमंत्री ने जी-20 सम्मेलन में ‘टेक्नोलॉजी इनोवेशन‘ के विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए पांच आई का सूत्र दिया। ये 5-आई हैं:- इंक्लूसिवनेस (समग्रता), इंडीजिनाइजेशन (स्वदेशीकरण), इनोवेशन (नवाचार), इंवेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर  (बुनियादी ढांचे में निवेश) और इंटरनेशनल कोऑपरेशन (अंतरराष्ट्रीय सहयोग)।

पीएम मोदी ने जी 20  सम्मेलन में बताया कि भारत में तकनीकि के जरिए आम लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने खाकसर जनधन योजना से जुड़े 12 करोड़ उन लोगों का उल्लेख किया जिनके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) में तकनीकि का इस्तेमाल किया गया। डीबीटी के जरिए सरकार विभिन्न सामाजिक योजनाओं के तहत योग्य लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके खाते में पहुंचाती है। डीबीटी के कारण ही बिचौलिओं को खत्म किया जा सका है।

सरकार ने 2019 में डीबीटी के जरिये 51 हजार करोड़ रूपये की बचत की है। डीबीटी के लागू किये जाने के बाद से सरकार 1.41 ट्रिलियन रूपये बचा चुकी है। इस समय 46 मंत्रालयों की 400 से सामाजिक योजनाएं चल रही है, जिसकी सब्सिडी जनता को  डीबीटी के जरिए दी जा रही है। डीबीटी का लाभ किसान से लेकर पढ़ाई कर रहे नौजवान तक उठा रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने जी-20 सम्मेलन में यह भी कहा कि तेजी से बदल रहे जलवायु और तकनीकि न सिर्फ वर्तमान, बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी चुनौती बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकास का वही मॉडल मायने रखता है जो समाज में व्याप्त अंतर को पाट सके और लोगों के सशक्तिकरण में योगदान कर सके।

प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे प्रमुख जी 20 देशों के सम्मेलन में डिजिटल इकोनमी और आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस पर भी बात की।

इसके पहले इंडियन डायसपोरा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करना है। पीएम मोदी ने कहा – अगले 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर का बनाने का है। सामाजिक क्षेत्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा इसके लिए हमारा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, खास कर डिजिटल, पर होगा।

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