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5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने की ओर पहला बजट

Budget 2019 Hindi

विश्व स्तर पर छाई मंदी से इतर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री के सपने से जोड़ कर आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहा कि 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भारत प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा पूरी तरह काबू में है और सतत आर्थिक वृद्धि हम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट से रोजगार सृजन को गति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिये आयकर के नियम सरल और सम्मानजनक बना दिए गए हैं तो संकल्प पत्र के अनुरूप किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने का प्रावधान कर दिया गया है।

आइये जानते है बजट 2019 के मुख्य बिंदु,

कर व्यवस्था

सरकार की पहल और करदाताओं की ईमानदारी के कारण अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल 11.37 लाख करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ।

अभी तक 250 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत कॉर्पोरेट टैक्स लागू था अब इस बजट में 400 करोड़ रुपये तक की टर्नओवर वाली कंपनियों को भी 25 प्रतिशत कर के दायरे में ला दिया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को लोन इंटरेस्ट पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी।

स्टार्टअप के आयकर विवरणी पर कोई स्क्रूटनी नहीं होगी। स्टार्ट अप के लिए जुटाए गए धन की भी इनकम टैक्स की जांच नहीं होगी।

इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन नंबर की अनिवार्यता नहीं होगी। पैन की जगह आधार नंबर से भी टैक्स रिटर्न भरा जा सकेगा।

अप्रत्यक्ष कर

हर साल जीएसटी के कारण 92 हजार करोड़ की राहत मिल रही है। अब छोटी कंपनियों को हर महीने के बजाए हर तिमाही जीएसटी रिटर्न फाइल करने की सहुलियत मिल गई।

छोटे कारोबारियों को मुफ्त में जीएसटी साफ्टवेयर भी दिया जाएगा।

वे रक्षा उपकरण जिनका उत्पादन देश में नहीं होता उन पर से बेसिक सीमा शुल्क खत्म कर दिया गया।

सोना पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क एक रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया गया।

बैंक एवं फाइनेंस सेक्टर

बैंकों में एनपीए की सफाई का अच्छा परिणाम मिला है। बैंकों के एनपीए 1 लाख करोड़ कम हुए हैं। 4 लाख करोड़ एनपीए अमाउंट की वसूली की जा चुकी है।

बैंकों पुनर्पूंजीकरण के लिए 70 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

वित्तीय रूप से मजबूत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पूल्ड एसेट खरीदने के लिए बैंकों को 6 महीने के लिए वन टाइम क्रेडिट गारंटी दी जाएगी।

नेशनल हाउसिंग बैंक के नियमन का दायित्व रिजर्व बैंक को दिया गया।

अगले पांच वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट को पेंशन फंड रेगुलेटरी अथारिटी से अलग किया जाएगा।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के जरिए 1 लाख 5 हजार करोड़ जुटाएगी। एयर इंडिया के विनिवेश का प्रयास नए सिरे के किया जाएगा।

1,5, 10 और 20 रुपये के नये सिक्के जारी किए जाएंगे।

तमाम श्रम कानूनों को समेट कर केवल चार लेबर कोड स्थापित किया जाएगा।

डिजिटल पेमेंट

एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस लागू कर दिया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके।

50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यपारियों को मर्चेंट डिसकाउंट या खरीदारी पर कोई शुल्क नहीं देना होगा।

2 से 5 करोड़ की आमदनी वालों को 3 प्रतिशत और 5 करोड़ से अधिक आमदनी वालों को अब 7 प्रतिशत तक सरचार्ज देने होंगे। वित्तमंत्री ने हाई इनकम वालों पर सरचार्ज बढ़ा दिया है।

महिलाएं

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नारी को नारायणी का दर्जा देते हुए सरकार में उनकी भागीदारी पर जोर दिया।

वित्तमंत्री ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा लिए गए लोन पर इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया।

सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं को जिनका जनधन खाता है, 5 हजार रुपये का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।

सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी एक महिला सदस्य को मुद्रा लोन के तहत 1 लाख रुपये का लोन मिल सकेगा।

युवा

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा को बढ़ावा देगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जरिए अनुसंधान के लिए मिलने वाले सभी स्वतंत्र मंत्रालयों के अनुदानों को सम्मिलित किया जाएगा। ताकि देश में रिसर्च को और बढ़ावा दिया जा सके।

विदेशी छात्रों को भारत में आकर पढ़ाई करने के प्रति आकर्षित करने के लिए स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाएगा।

उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना से संबंधित प्रस्तावित बिल इस वर्ष के अंत तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं को उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दूरदर्शन पर स्टार्टअप के लिए अलग से चैनल लाया जाएगा।

अन्य

भारत के पासपोर्ट वाले एनआरआई को तुंरत आधार कार्ड दिया जाएगा।

2018 में सरकार ने 18 नए दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी अब 2019-20 में 4 और नए दूतावास खोले जाएंगे।

देश के 17 पर्यटन स्थलों को आइकोनिक टूरिज्म साइट्स का दर्जा दिया गया है। आदिवासियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर डिजीटल फिल्म तैयार की जाएगी।

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